Indian Constitution: जज को पद से हटाना नहीं आसान! जानिए संविधान की ये 5 बातें

सबसे पहले यह बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 216 के तहत न्यायाधीशों को कदाचार और अक्षमता के चलते हटाया जा सकता है।  

सर्वप्रथम जज को पद से हटाने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्रस्ताव जो लाया गया है उसपर लोकसभा के 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, जिसे अध्यक्ष/सभापति को भेजा जाता है। 

यह प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब यह अध्यक्ष/सभापति पर निर्भर करता है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं। स्वीकार्य होने पर तीन सदस्यों की समिति बनाकर इस पूरे मामले की तह तक जांच पड़ताल की जाती है और फिर रिपोर्ट सौंपी जाती है। कोई ठोस सबूत न होने पर या आरोप मनगढ़ंत होने पर यह बात वहीं पर समाप्त कर दी जाती है।  

यदि इसमें न्यायाधीश दोषी पाया गया है तो संसद के दोनों सदनों में इसपर विस्तार से चर्चा होने के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। बता दें कि इसके लिए सदन में 2/3 बहुमत चाहिए और ऐसा होने पर ही हटाने का यह प्रस्ताव पारित माना जाता है।  

अंत में यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है और इस तरह हटाने की यह प्रक्रिया पूरी होती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया 

संविधान में कदाचार और अक्षमता होने पर जजों को हटाया जा सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट के CJI न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत किसी गलत काम में लिप्त संबंधित कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए समिति गठित कर सकते हैं और या फिर अनुशासनात्मक कार्यवाई का प्रस्ताव दे सकते हैं।